Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJ Board), चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) और राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई गुरुवार को हुई।
मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति से संबंधित उठाएंगे कदमों को देखते हुए स्वतः संज्ञान मामले को निष्पादित कर दिया।
हालांकि, इस दौरान कोर्ट ने बचपन बचाओ आंदोलन (Bachpan Bachao Andolan) की जनहित याचिका में बच्चों के अधिकार एवं पुनर्वास सं संबंधित वृहत विषय को देखते हुए उस पर अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। मामले में बचपन बचाओ आंदोलन (Bachpan Bachao Andolan) की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की।
इससे पूर्व हुई पिछली सुनवाई में मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि रांची एवं जमशेदपुर में एक-एक अतिरिक्त JJ Board के गठन को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और इसके लिए राज्यपाल (Governer) से भी आवश्यक अनुमति मिल गई है।
इसके बाद रांची में अतिरिक्त JJ Board गठन कर लिया गया है जबकि जमशेदपुर में इसके गठन की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। साथ ही छह जिलों में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) में चेयरमैन के रिक्त पदों के लिए भी जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
सरकार की ओर से बताया गया था कि छह जिलों दुमका, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, साहिबगंज, सिमडेगा छोड़कर बाकी सभी जगह CWC फंक्शन कर रहा है।
