Hearing on CM Hemant Soren’s Discharge Petition : रांची के बड़गाई 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) पर मंगलवार को PMLA की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
6 दिसंबर को दाखिल की गई थी डिस्चार्ज पिटीशन
गौरतलब है कि 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने खुद को निर्दोष बताते हुए कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में मामले से आरोप मुक्त किए जाने की मांग की है।
जमीन कारोबारियों पर भी हुई थी ED की कार्रवाई
इस केस में ED ने जमीन कारोबारियों और उनसे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान ED ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 बार समन भेजा था, जिनमें से दो बार उनसे पूछताछ की गई थी।
31 जनवरी 2024 को हुई थी गिरफ्तारी
ED ने 31 जनवरी 2024 को पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। करीब पांच महीने बाद झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से उन्हें इस मामले में जमानत मिली थी।
कई अन्य आरोपी भी भेजे गए जेल
इस मामले में JMM नेता अंतू तिर्की समेत कई जमीन कारोबारियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है और अगली सुनवाई में ED अपना पक्ष रखेगी।
