झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, पूर्व रघुवर सरकार में रहे पांच मंत्रियों और तीन अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने सोमवार को रघुवर सरकार (Raghubar Sarkar) के पूर्व पांच मंत्रियों और तीन अधिकारियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (Against Anti Corruption Bureau) ACB में मामला दर्ज कर जांच का निर्देश दिया है। इनमें से चार वर्तमान में विधायक हैं। सरकार के इस निर्णय से राज्य की सियासत फिर गरमा गई है।
इन लोगों में पूर्व मंत्री लुईस मरांडी का भी नाम है
सोमवार को मुख्यमंत्री साेरेन ने जिन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया है, उनमें अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, Dr. नीरा यादव एवं नीलकंठ सिंह मुंडा के नाम शामिल हैं।
यह चारो वर्तमान में विधायक हैं। इन लोगों में पूर्व मंत्री लुईस मरांडी का भी नाम है। लुईस पूर्व विधायक हैं। इनके अलावा देवघर के तत्कालीन CO जयवर्धन कुमार व अमर प्रसाद और रजिस्ट्रार राहुल चौबे के खिलाफ भी जांच का आदेश दिया गया है। इन सभी लोगों के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन का आरोप है।
इन पर जांच के लिए PE दर्ज करने के बिंदु पर अनुरोध किया गया था
उल्लेखनीय है कि पंकज कुमार यादव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने पूर्व सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध जांच दर्ज कर गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से किया गया।
इसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची ने पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी (Amar Kumar Bauri), पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह (Randhir Kumar Singh), पूर्व मंत्री Dr. नीरा यादव (Neera Yadav), पूर्व मंत्री लुईस मरांडी (Louise Marandi) एवं पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा (Neelkanth Singh Munda) पर परिवादी के लगाए गए प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप के लिए अब तक के गोपनीय सत्यापन से पुष्टि होने का उल्लेख करते हुए उनके विरुद्ध अलग-अलग प्रीमिलरी इंक्वायरी (Preliminary Inquiry) दर्ज करने के लिए अनुमति की मांगी है।
मुख्यमंत्री से पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध जांच के लिए PE दर्ज करने के बिंदु पर अनुरोध किया गया था
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची के सत्यापन प्रतिवेदन के उपरांत मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने मुख्यमंत्री से पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन कि अग्रतर जांच के लिए PE दर्ज करने के बिंदु पर अनुरोध किया गया था।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भूमि का अवैध LPC निर्गत कर निबंधन करने में संलिप्त देवघर के अमर प्रसाद तत्कालीन अंचल अधिकारी, जयवर्द्धन कुमार तत्कालीन अंचल अधिकारी एवं राहुल चौबे तत्कालीन अवर जिला निबंधक के खिलाफ भी पीई दर्ज करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) से जांच कराने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि DC सह जिला दंडाधिकारी, देवघर को इन पदाधिकारियों के विरुद्ध मौजा श्यामगंज, थाना नंबर 413, प्लॉट नंबर 240, कुल रकबा 114.78 डि. भूमि का अवैध LPC निर्गत कर भू-माफियाओं के साथ मिलीभगत कर अवैध रूप से भूमि की खरीद बिक्री से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। इससे संबंधित DC देवघर ने पर्याप्त साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे।
