रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को झारखंड सरकार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच आयोजित एमओयू कार्यक्रम में शामिल हुए। यह MoU राज्य सरकार के सैलरी पैकेज (SGSP) के अंतर्गत हुआ है। एमओयू सरकार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन, कर्मचारी कल्याण, वित्तीय सशक्तीकरण और संस्थागत सहयोग की दिशा में एक नई पहल होगी। समझौता राज्य के कर्मचारियों के वित्तीय कल्याण, 1.5 करोड़ तक के दुर्घटना बीमा कवर और जीरो QAB सुविधाओं के साथ एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की मजबूत नींव रखेगा। इस एमओयू के बाद झारखंड सरकार के कर्मचारियों को 2 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट कवरेज मिलेगा। इसके साथ ही 20 लाख तक का निःशुल्क टर्म इंश्योरेंस और 1 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा।
यही नहीं उन्हें निःशुल्क डेबिट कार्ड और अन्य लाइफस्टाइल सुविधाएं भी मिलेंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राज्य सरकार ने स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया है, जिससे राज्य के लगभग पौने दो लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों को विपत्ति के समय वित्तीय सुरक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। बैंक सिर्फ सरकारी वेतनभोगियों को ही नहीं, बल्कि झारखंड के पारंपरिक सामाजिक ताने-बाने को संभालने वाले, राज्य के समस्त जनमानस, विशेषकर गरीब और पिछड़े वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण में नियमों के दायरे से बाहर निकलकर जिम्मेदारी निभाए। कागजी आंकड़े भले ही अच्छे दिखते हों, लेकिन ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों के दौरों पर यह स्पष्ट होता है कि मूलवासियों और आम जनता को बैंकों से अपेक्षित सहयोग और ऋण मिलने में अभी भी कमियां हैं, जिसमें सुधार की जरूरत है।
