स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिए नियुक्ति पत्र, झारखंड में जल्द बनेंगे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल

Appointment Letter to Doctors: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी (Dr. Irfan Ansari) ने बुधवार को नामकुम स्थित IPH सभागार में नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे।

इस मौके पर 56 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, 38 चिकित्सा पदाधिकारी, 11 दंत चिकित्सक और 57 ओटी टेक्निशियन को नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पांच सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों (Super Specialty Hospitals) की स्थापना की जाएगी।

इससे रिम्स पर मरीजों का दबाव कम होगा और अत्याधुनिक इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए तेजी से नियुक्तियां की जा रही हैं।

इससे पहले भी सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को बहाल किया गया था और जल्द ही 10 हजार से अधिक पदों पर बहाली होगी। इसके अलावा, सेवानिवृत्त डॉक्टरों की सेवाएं लेने पर भी विचार किया जा रहा है।

डॉ. इरफान अंसारी ने नवनियुक्त चिकित्सकों से कहा कि अब वे जनता की सेवा करेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे।

उन्होंने अपील की कि हर डॉक्टर का लक्ष्य होना चाहिए कि मरीजों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलें। उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वे मरीजों की जान बचाने का काम करते हैं।

मंत्री ने बताया कि राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और मेडिकल सीटों को बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। हर पंचायत में हेल्थ कॉटेज बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है।

उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए इलाज की सुविधा शुरू की जाएगी। वहीं, 108 एंबुलेंस सेवा का विस्तार और दुर्गम इलाकों में बाइक एंबुलेंस की व्यवस्था करने की भी योजना है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के प्रयासों से राज्य में आम जनता के लिए एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की गई, जिससे हजारों लोगों की जान बचाने में मदद मिली। अब सरकार हर जिले में हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूद बड़ी कंपनियों को CSR Fund के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, निजी अस्पतालों को यह निर्देश दिया गया है कि मरीज की मृत्यु के बाद उसके परिवार से बकाया बिल वसूलने की जगह उसे माफ किया जाए, ताकि शोक संतप्त परिवार को आर्थिक संकट न झेलना पड़े।

इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार, अभियान निदेशक अबु इमरान समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सक मौजूद थे।