झारखंड में होगा जाति सर्वेक्षण, कैबिनेट ने दी हरी झंडी, अन्य कई प्रस्तावों पर भी मुहर

Jharkhand Cabinet Meeting : बुधवार को झारखंड कैबिनेट (Jharkhand cabinet) की बैठक मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Champai Soren) की अध्यक्षता में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी।

दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुगूबुरू पहाड़ Pumped Storage Project के निर्माण कार्य को स्थगित करने की स्वीकृति दी गई।

पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह की भी स्वीकृति मिली। झारखंड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना होगी। इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी।

झारखंड कार्यपालिका नियमावली-2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के कार्यदायित्व के रूप में जाति सर्वेक्षण को सम्मिलित करने की मंजूरी दी गई।

इन प्रस्तावों को भी हरी झंडी

झारखंड योजना सेवा विभागीय परीक्षा एवं प्रशिक्षण नियमावली-2023 को मंजूरी।

झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली-2024 के गठन को स्वीकृति।

राज्य की सेवा/संवर्गों में प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2015 तथा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली-2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।

झारखंड के योजना एवं विकास विभाग की झारखंड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2011 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।

झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अंतर्गत पद सृजन की स्वीकृति।

लोहरदगा के रामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ बेला कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।

खूंटी जिले के अड़की के तुबिद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Tubid Primary Health Center) के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ बाबू लाल मुर्मू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।

दिवंगत जगरनाथ महतो के इलाज पर खर्च रुपए के भुगतान की स्वीकृति।

कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत सरायकेला-खरसांवा जिले के राजनगर में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए उनचालीस करोड़ पन्द्रह लाख एकसठ हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति।
झारखंड के योजना एवं विकास विभाग (रांची) में दैनिक पारिश्रमिक/एकमुश्त पारिश्रमिक पर नियुक्त एक कर्मी की सेवा नियमितिकरण की स्वीकृति।

संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी।

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में नियमित पद के खिलाफ संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण करने की मंजूरी।