सरकारी योजनाओं में श्रम सहकारी समिति को ठेका में 10 प्रतिशत आरक्षण पर होगा विचार: बादल पत्रलेख

रांची: झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के पांचवें दिन (5th Day) गुरुवार को सदन में JMM विधायक मथुरा प्रसाद महतो (MLA Mathura Prasad Mahto) के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार शीघ्र ही State की सरकारी संस्थाओं एवं सरकारी योजनाओं में श्रम सहकारी समितियों को ठेका कार्य में 10 % आरक्षण देने पर विचार करेगी।

सभी सरकारी संस्थाओं में ठेका कार्य Award करने का निर्देश दिया था

उन्होंने कहा कि यह सच है कि भारत सरकार (Indian Government) ने 23 जनवरी, 2013 में लेबर को Operative को सभी सरकारी संस्थाओं में ठेका कार्य Award करने का निर्देश दिया था।

Jharkhand में वर्तमान में Bihar लोक निर्माण संहिता नहीं बल्कि झारखंड लोक निर्माण संहिता लागू है।

मंत्री ने कहा कि जल्द ही PW कोड को लेकर मुख्य सचिव से आग्रह किया जायेगा। मंत्री के इस बयान का निर्दलीय MLA सरयू राय ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार अधिकारियों से अनुरोध नहीं बल्कि निर्देश देती है।