रांची : सारंडा वन क्षेत्र में वनाधिकार पट्टा और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर भारत आदिवासी पार्टी, पश्चिमी सिंहभूम का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर मांग की कि सरंडा वन क्षेत्र में वर्ष 2005 से पहले से रह रहे लोगों को Forest Rights Act 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा दिया जाए तथा संविधान प्रदत्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
राज्यपाल से मुलाकात के बाद भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील बारला ने कहा कि सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोग पिछले लगभग 35 वर्षों से वनभूमि पर निवास कर रहे हैं। वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत कई बार दावा प्रस्तुत किए जाने के बावजूद आज तक वनाधिकार पट्टा निर्गत नहीं किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है और कहा है कि वे इस पर संज्ञान लेकर जल्द आवश्यक कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे।
