बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) के CM सिद्दारमैया (Siddaramaiah) ने शनिवार को कहा कि पहली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कांग्रेस पार्टी (Congress Party) के चुनावी घोषणापत्र में वादा की गई पांच गारंटी योजनाओं को लागू करने मंजूरी दे दी गई है।
उन्होंने कहा कि इस पर काम किया जा रहा है। कैबिनेट की अगली बैठक अगले सप्ताह होगी। सिद्दारमैया ने CM का पद संभालने के बाद विधानसभा में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में पांच गारंटी (Guarantee) को लागू करने पर सहमति बनी है।
महिला मुखियाओं के लिए 2,000-2,000 रुपये दिए जाएंगे
CM ने कहा, योजनाओं के लिए चाहे कितने भी धन की जरूरत हो, हम उन्हें अपने वादे के अनुसार लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि गृह ज्योति योजना (Griha Jyoti Yojana) के तहत प्रति माह 200 यूनिट बिजली घरों के लिए फ्री है और इस पर प्रति माह लगभग 1,200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इसी तरह, परिवार की महिला मुखियाओं के लिए गृहलक्ष्मी योजना (Grihalakshmi Yojana) के तहत 2,000-2,000 रुपये दिए जाएंगे।
कर्नाटक की सभी महिलाओं को बस पास जारी किए जाएंगे
इंजीनियरों से MBBS तक के सभी बेरोजगार स्नातकों को दो साल के लिए 2,000 रुपये, जबकि डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये मिलेंगे।
कर्नाटक की सभी महिलाओं को बस पास जारी किए जाएंगे और वे लग्जरी वाहनों को छोड़कर सभी सरकारी परिवहन वाहनों में फ्री यात्रा कर सकेंगी।
उपमुख्यमंत्री D.K. शिवकुमार ने कहा कि जवाबदेही तय करने के लिए लाभार्थियों की डिटेल इकट्ठा की जाएगी, इसमें कुछ समय लग सकता है।
22 मई से तीन दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया गया
वहीं सिद्दारमैया ने कहा कि गरीबों को सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूरे राज्य में इंदिरा कैंटीन को फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 22 मई से तीन दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया गया है और इस संबंध में एक अनुरोध राज्यपाल थावरचंद गहलोत को भेज दिया गया है।
सत्र में नए स्पीकर की घोषणा की जाएगी
उन्होंने कहा कि यह नई विधानसभा का गठन करना है। वरिष्ठ नेता आरवी देशपांडे प्रोटेम स्पीकर के तौर पर काम करेंगे। सत्र में नए स्पीकर की घोषणा की जाएगी। सिद्दारमैया ने कहा कि इस साल राज्य को केंद्र से 50,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।
सिद्दारमैया ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक के साथ अन्याय हुआ है। राज्य केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में 4 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करता है।
