तिरुवनंतपुरम: केरलम के वक्फ मंत्री एन शमसुद्दीन ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन पर कोई भी निर्णय लेने से पहले अदालतों में लंबित कानूनी मुद्दों सहित सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी। शमसुद्दीन ने स्पष्ट किया कि मौजूदा बोर्ड को भंग करने या उसका पुनर्गठन करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शमसुद्दीन ने राज्य सरकार द्वारा केरलम राज्य वक्फ बोर्ड को भंग करने का फैसला लिये जाने से संबंधित खबरों पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आप सभी वक्फ बोर्ड के मुद्दे से अवगत हैं। इससे जुड़ा एक मामला फिलहाल उच्च न्यायालय में लंबित है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि मौजूदा कानून के तहत सरकार के पास वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने का अधिकार है।’’
उन्होंने कहा कि हालांकि, मामले का निपटारा अभी नहीं हुआ है और बहस जारी है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार बोर्ड का पुनर्गठन करेगी, शमसुद्दीन ने कहा कि हाल के दिनों में ऐसा कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। फिलहाल इससे जुड़े दो या तीन मामले लंबित हैं इसलिए ऐसी स्थिति में सरकार सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद ही किसी विषय पर फैसला ले सकती है।’’ मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधनों से संबंधित उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों पर भी नजर रख रही है।
