Land Receipt: भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ (Deepak Birua) ने आज गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने विभागीय कार्यालय में वर्चुअल बैठक की। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्तों और विभागीय सचिवों को कई अहम निर्देश दिए गए।
मंत्री ने जमीन संबंधी कार्यों को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए Right to Service Act के तहत लाने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि म्यूटेशन समेत अन्य राजस्व से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें और राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी हो।
बार कोड सुविधा से कटेगी रसीद
मंत्री बिरुआ (Minister Birua) ने कहा कि अपनी जमीन की रसीद कटवाने के लिए लोगों को कचहरी और कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य में बार कोड की सुविधा लागू की जाएगी, जिससे लोग अपने मोबाइल से ही जमीन की रसीद काट सकेंगे। उन्होंने इस प्रस्ताव पर जल्द कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
राजस्व बकाया वसूली पर तुरंत कार्यवाही का आदेश
चाईबासा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा जमशेदपुर जिले की कंपनियों से 2,000 करोड़ रुपये की बकाया वसूली का प्रस्ताव बैठक में रखा गया।
मंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्यवाही का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामलों पर ध्यान देने से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।
सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई के निर्देश
इस दौरान मंत्री बिरुआ ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसी जमीनों की सूची तैयार की जाए, जहां जमाबंदी कायम नहीं है। हरमू नदी किनारे हो रहे अतिक्रमण पर भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में ठोस कदम उठाए जाएं।
इस बैठक में रांची प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी मिश्रा, हजारीबाग प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार, पलामू प्रमंडलीय आयुक्त बालकिशुन मुंडा, दुमका प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डाडेल, चाईबासा प्रमंडलीय आयुक्त हरिप्रसाद केसरी समेत विभागीय प्रधान सचिव चंद्रशेखर, विशेष सचिव शशिप्रकाश झा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
