Modi Government Geared up for Elections: वन नेशन, वन इलेक्शन (One Nation, One Election) को लेकर मोदी सरकार (Modi Government) ने एक प्रकार से कमर कस ली है।
जानकारी मिल रही है कि सरकार इसे लेकर लेकर चल रहे Winter Session में ही बिल पेश कर सकती है। सरकार इस विधेयक पर व्यापक चर्चा कराने की इच्छुक है।
हालांकि, प्रस्तावित कानूनों को अभी तक मंत्रिमंडल की मंजूरी नहीं मिली है। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि विधेयक संसद में पेश किये जाने के बाद सरकार उसे JPC को भेजना चाहेगी, सरकार समितियों के जरिये विभिन्न राज्य विधानसभाओं के सभी अध्यक्षों से भी परामर्श करने के पक्ष में है।
62 राजनीतिक दलों से साधा है संपर्क
सूत्रों के मुताबिक, सरकार संविधान में संशोधन करने वाले दो विधेयकों सहित तीन विधेयक ला सकती है। सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित विधेयकों में से एक में अनुच्छेद 82ए में संशोधन का प्रस्ताव होगा।
इसमें अनुच्छेद 83 (2) में संशोधन करने और लोकसभा की अवधि और विघटन से संबंधित नये उप-खंड को शामिल करने का प्रस्ताव है।
इससे पहले, सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) ने ‘एक देश- एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। बता दें कि ‘एक देश-एक चुनाव’ पर सरकार ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क साधा है। इनमें से 32 दलों ने समर्थन किया है, जबकि 15 ने विरोध जताया है। 15 राजनीतिक दलों की ओर से कोई राय नहीं दी गई है।
