TDP leader Ravindra Kumar gave a big statement on Muslim reservation : NDA गठबंधन की आज शुक्रवार को हुई बैठक के बाद गठबंधन के संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को चुना।
इसके बाद NDA गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया।
NDA की बैठक से पहले तेलुगू देशम पार्टी (TDP) नेता रविंद्र कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आंध्र में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा।
दरअसल TDP नेता रविंद्र कुमार से जब सवाल किया गया कि क्या आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा या नहीं? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “।।।हां, हम इसे जारी रखेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है।”
उन्होंने आगे कहा, ‘।।आज NDA की बैठक है। 5 जून को पहली बैठक हुई थी। आज दूसरी बैठक है। दूसरी बैठक में NDA के सहयोगी दलों से कुछ मदद ली जाएगी। उसके बाद NDA सांसदों की बैठक भी होगी।’
आरक्षण देना हमारी जिम्मेदारी
रविंद्र कुमार ने कहा ‘9 जून को प्रधानमंत्री के शपथ लेने की उम्मीद है, इसलिए उससे पहले हमें NDA नेता का चुनाव करना है और राष्ट्रपति को जरूरी अनुरोध सौंपना है।
उसके बाद सांसदों की बैठक होगी और उसके बाद हम मुद्दों परचर्चा करेंगे।।।’
दरअसल, चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण को लेकर TDP चीफ एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा था, कुछ मुद्दे जैसे नौकरियों में 4% आरक्षण की बात है। हां, वे (मुसलमान) योग्य हैं। हम रक्षा करेंगे। दूसरा कोई विचार नहीं है। चूंकि मुसलमानों में गरीबी अधिक है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से वे पीछे छूट गए हैं। उन्हें आरक्षण देना हमारी जिम्मेदारी है। हम देंगे।
मुसलमानों के लिए 4 फीसदी आरक्षण
इससे पहले 28 अप्रैल को नायडू ने एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया था। इसमें कहा था, मुसलमानों में आज भी गरीबी बनी हुई है। ऐसे समय में उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है।
इसी क्रम में हम मुसलमानों के लिए 4 फीसदी आरक्षण बचाएंगे। इसमें कोई अन्य विचार नहीं है। उसी दिन नेल्लोर में मुस्लिम समुदाय के साथ बातचीत के दौरान नायडू ने कहा था, उनकी पार्टी ने सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ताओं को काम पर रखा है और Supreme Court में चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी है।
NDA के घोषणा पत्र में आरक्षण का कोई जिक्र नहीं
वहीं जब एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में NDA के सहयोगी TDP , जनसेना और BJP के संयुक्त चुनावी घोषणापत्र को जारी किया था तो उसमें मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया था।
घोषणापत्र का मुख्य आकर्षण ‘सुपर सिक्स’ रहा, जिसमें 19 से 59 वर्ष की महिलाओं के लिए 1,500 रुपये मासिक पेंशन, युवाओं के लिए 20 लाख नौकरियां या 3,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शामिल था।
