रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था (Law and Order) बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता (Top Priority) है।
विशेषकर उग्रवाद (Extremism) और आपराधिक घटनाओं (Criminal Incidents) पर हर हाल में अधिकारी लगाम लगाएं ताकि भयमुक्त वातावरण बनाए रखा जा सके।
सोरेन गुरुवार को वरीय पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में सभी जिलों के SSP-SP के साथ उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री (CM) ने कहा कि बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ और सारंडा सहित नक्सल प्रभावित (Naxal Affected) इलाकों में पुलिस की उपस्थिति में शिविर लगाकर ग्रामीणों (Villagers) को सरकार की योजनाओं (Government Schemes) का लाभ दें ।
इसके साथ यहां बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं (Basic Amenities) उपलब्ध कराई जाए। इससे पुलिस के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और उग्रवादी घटनाओं को आम जनता के सहयोग से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
पुलिस अधिकारियों ने CM को बताया कि सुरक्षाबलों के द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों (Naxal-Affected Areas) में सिविक एक्शन प्लान (Civic Action Plan) चलाकर लोगों को जरूरत के सामान लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार से जोड़ने में पुलिस करे सहयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवाद प्रभावित इलाकों (Naxal-Affected Areas) में ग्रामीणों विशेषकर युवाओं को रोजगार (Job) से जोड़ने पर उग्रवादी घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लग सकता हैं ।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे ग्रामीण इलाकों (Rural Areas) में तैनात सुरक्षाबलों (Security Forces) की जरूरत के सामानों को ग्रामीणों से लें।
इससे उन्हें रोजगार मिलने के साथ आय में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए यथासमय जो भी जरूरत की चीज होगी, सरकार मुहैय्या कराएगी।
उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सड़क, पुल-पुलिया की मैपिंग कराएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों (Naxal-Affected Areas) में सड़क और पुल- पुलिया बनाने की अगर जरूरत है तो उसकी पूरी मैपिंग (Mapping) कराएं और सरकार को इसकी रिपोर्ट दें ।
इसके बाद यहां पुल पुलिया और सड़क बनाने की पहल की जाएगी, ताकि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन (Operation Against Naxalites) चलाने में सुरक्षा बलों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।
एक महीने के अंदर सभी जेलों में जैमर लगाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों में बंद कई अपराधियों (Criminals) द्वारा मोबाइल या अन्य माध्यमों से आपराधिक घटनाओं (Criminal Incidents) को अंजाम देने की शिकायत (Complaints) लगातार मिल रही है।
इस पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए । मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य के सभी जेलों में एक माह के अंदर जैमर (Jammers ) लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
पर्व त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करें
मुख्यमंत्री (CM) ने कहा कि कुछ ही दिनों में फेस्टिव सीजन (Festive Season) की शुरुआत हो रही है । इस बार दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है ।
ऐसे में दिसंबर तक पूरे राज्य को हाई एलर्ट (High Alert) पर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था (security system) के पुख्ता इंतजाम किए जाएं । शांति और सद्भाव बना रहे, इसके लिए पुलिस सभी जरूरी और ठोस कदम उठाए।
उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का , पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे सहित अपर पुलिस महानिदेशक , पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
