नई दिल्ली: कोविड महामारी के कारण सरकारी अधिकारी कहीं आने-जाने के लिए अपनी निजी कारों को ही ज्यादा तरजीह देते थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार के साथ-साथ वे सरकारी वाहनों का उपयोग करने लगे हैं।
इस सम्बंध में केंद्र सरकार से अपील भी गई थी जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
केंद्र सरकार ने पे लेवल 14 और उससे ऊपर के अधिकारियों को इस शर्त पर एक बार की छूट दी है कि कोविड-19 महामारी के दौरान उन्हें उच्च दरों पर परिवहन भत्ते के एवज में सरकारी कार की सेवा उपलब्ध होगी।
आधिकारिक कार की सुविधा दिए जाने के विकल्प के मद्देनजर सरकार को विकल्प के परिवर्तन के बारे में छूट मांगने के कई संदर्भ प्राप्त हुए।
कुछ अधिकारियों ने महामारी के कारण आधिकारिक कार के स्थान पर अपनी कार को प्राथमिकता दी और परिवहन भत्ता को चुनने का विकल्प चुना।
परिस्थितियों में बदलाव के बाद ये अधिकारी आधिकारिक कार की सुविधा में वापस लौटना चाहते हैं।
कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के मद्देनजर पे लेवल 14 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए आधिकारिक कार का लाभ उठाने के लिए विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए उल्लिखित शर्तों में एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है।
इस तरह की छूट केवल उन्हीं अधिकारियों को दी जाएगी जिन्होंने 1 अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान अपना विकल्प बदल दिया था कि वे उक्त अवधि के दौरान कार्यालय में उपस्थित थे।
