रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि राज्य सरकार पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री ने प्रश्नोत्तर काल के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य सरकार जाति जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी और इसके लिए एक सर्वदलीय समिति प्रधानमंत्री से मिलेगी।
उन्होंने कहा कि नियोजन नीति, मूलवासी और आदिवासी को रोजगार मिले, इसके लिए उनकी सरकार कटिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार को पांच वर्ष तक कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला था लेकिन उनके नेता कुर्सी पर खड़े और जमीन पर बैठे हैं। क्योंकि, उन्होंने राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया।
