Relief to Unfunded Educational Institutions : झारखंड के वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के लिए अनुदान को लेकर बड़ी राहत दी गई है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
अब संस्थान 5 जनवरी 2026 तक अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 13 दिसंबर थी, लेकिन कम संख्या में आवेदन आने के कारण शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है।
500 से ज्यादा संस्थानों ने नहीं किया था आवेदन
जानकारी के अनुसार, 13 दिसंबर तक केवल कुछ ही संस्थानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जबकि राज्य में 500 से अधिक वित्तरहित शिक्षण संस्थानों ने आवेदन नहीं किया।
इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने अधिसूचना जारी कर आवेदन की तिथि बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले ही 13 दिसंबर तय की गई थी।
20 दिसंबर तक अनुदान प्रपत्र नहीं भरने का फैसला
इधर, झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने फिलहाल अनुदान प्रपत्र नहीं भरने का निर्णय लिया है।
मोर्चा के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 तक कोई भी वित्तरहित इंटर कॉलेज या स्कूल अनुदान प्रपत्र नहीं भरेगा। 20 दिसंबर को प्राचार्यों की बैठक के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि का मिला आश्वासन
मोर्चा की अध्यक्ष मंडल की बैठक में बताया गया कि सरकार ने सदन में लिखित रूप से आश्वासन दिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र (Academic Session) शुरू होने से पहले 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि पर निर्णय लिया जाएगा।
यह आश्वासन विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार की ओर से दिया गया है। इसी आश्वासन के आधार पर मोर्चा के बैनर तले प्राचार्यों का शिष्टमंडल आगे की रणनीति तय करेगा कि अनुदान प्रपत्र भरे जाएं या नहीं।
सरकार से जल्द मुलाकात का निर्णय
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जल्द से जल्द स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से मुलाकात की जाएगी।
इसके अलावा विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री से मिलकर वित्तरहित शिक्षण संस्थानों की स्थिति से अवगत कराने का भी फैसला लिया गया।
