नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर, शिक्षक नियमावली में किया संशोधन, जानिए कई अहम एजेंडा
सरकार ने बिहार में शिक्षक बनने के लिए अब बिहार का स्थाई निवासी होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया
पटना: बिहार के CM नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) हुई। बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
इसमें बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली (State School Teacher Amendment Rules) को भी मंजूरी मिली है।
इस संशोधन के बाद अब बिहार के अलावा दूसरे प्रदेश के छात्र भी बिहार में Teacher बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी शिक्षक बन सकेंगे।
सरकार ने बिहार में शिक्षक बनने के लिए अब बिहार का स्थाई निवासी (Permanent Resident) होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया।
विरोध का नया मोर्चा खोलना तय
बिहार सरकार की नई शिक्षक भर्ती नियमावली (New Teacher Recruitment Rules) का अभ्यर्थी पहले से विरोध कर रहे हैं।
अब नए संशोधन से नया विरोध सामने आ सकता है। नए संशोधन के मुताबिक अब किसी राज्य के अभ्यर्थी बिहार में टीचर बन सकते हैं।
पंचायतीराज विभाग में 675 लिपिक की बहाली पर लगी मुहर
इसके साथ ही नारी शक्ति योजना के तहत पालनाघर निर्माण (Crib Construction) हेतु राशि की स्वीकृति दी गई है। Smart PDS System लागू करने को लेकर केंद्र सरकार से करार करने का निर्णय लिय़ा गया है।
पंचायतीराज विभाग (Panchayati Raj Department) में 675 लिपिक की बहाली पर मुहर लगी है। इसके साथ ही सूबे के आठ जिलो में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण से विद्यालय निर्माण हेतु 370 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
पर्यटन विभाग के तहत बांकीपुर और सुल्तान पैलेस (Bankipur and Sultan Palace) में Five Star Hotel के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (Welfare Department) के तहत 8 जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार और सीतामढ़ी में 520 बेड के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय निर्माण के लिए 46 करोड़ 35 लाख 28 हजार प्रति विद्यालय की दर से कुल 370 करोड़ 82 लाख 24 हजार रूपए की स्वीकृति दी।
सरकार ने खान-भूतत्व विभाग, खाद्य-उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पंचायती राज विभाग, पिछड़ा वर्ग-अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कृषि, पर्यटन, उद्योग और जल संसाधन विभाग (Department of Water Resources) समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
