नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि विधायकों के विधायी विशेषाधिकारों के दायरे और बोलने एवं अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार पर इसके प्रभाव से जुड़े प्रावधानों की व्याख्या के मामले में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ छह अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगी।
अदालत ने कहा कि बिक्री कर पर अतिरिक्त उपकर लगाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति से जुड़े एक अलग मामले में भी सात न्यायाधीशों की पीठ 22 सितंबर से सुनवाई करेगी।
