लोहरदगा: बिजली विभाग (Electricity Department) अक्सर आम जनता से अपील (Appeal) करती है कि वो अपने बिजली बिल (Electricity Bill) का समय पर भुगतान करें।
लेकिन क्या हो जा अब सरकारी विभाग (Government Department) ही बिजली बिल (Electricity Bill) का भुगतान समय पर ना करें। कुछ ऐसा ही मामला लोहरदगा (Lohardaga) से सामने आया है।
जिले में सरकारी विभागों (Government Departments) पर करीब सात करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। विभाग ने तमाम विभागों को नोटिस (Notice) भेजा है और जल्द से जल्द बकाया भुगतान करने को कहा है।
इन विभागों को दिया गया नोटिस
बिजली कार्यपालक अभियंता दीपक खलखो (Electrical Executive Engineer Deepak Khalkho) ने बताया कि कई विभागों के अधिकारियों से बिजली विभाग (Electricity Department) के अधिकारी संपर्क कर चुके हैं।
इसका अच्छा परिणाम भी आया है। पुलिस, सिविल कोर्ट (Civil Court), नगर परिषद सहित कुछ सरकारी विभागों से पिछले महीने करीब साठ लाख रुपये बिजली बिल वसूल हुआ है।
बिजली व्यवस्था (Power System) सुचारू रूप से चले इसके लिए जरूरी है कि तमाम उपभोक्ता समय पर बिजली बिल (Electricity Bill) भुगतान करें।
जिन विभागों को नोटिस दिया गया है उनमें सिविल कोर्ट का 54 लाख 57 हजार, जलापूर्ति विभाग (Water Supply Department) के दो अलग-अलग कनेक्शन पर 87 और 34 लाख, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल कुजरा (Kasturba Gandhi Girls Residential School Kujra) का 27 लाख 90 हजार, नगर परिषद चेयरमैन 24.29 लाख, नगर परिषद उपाध्यक्ष (City Council Vice President) के नाम स्ट्रीट लाइट का बकाया बिल 22.55 लाख, जिला परिवहन कार्यालय 20.56 लाख, सिविल SDO 19.90 लाख, जेलर 14.10 लाख, उपायुक्त 10.67 लाख और वन प्रमंडल अधिकारी के पास 9.74 लाख रुपए बिजली बिल (Electricity Bill) बकाया है।
जिन आम उपभोक्ताओं का बकाया दस हजार रूपए से अधिक हो चुका है, उनका लाइन डिस्कनेक्ट किया जा रहा है।