नई दिल्ली: ट्विटर ने बुधवार को कहा कि भारत सरकार के आदेशों के तहत उसने नियमों के स्पष्ट उल्लंघन के लिए 500 से अधिक अकाउ्ंटस के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें कुछ अकाउंट्स को स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है।
किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर लगभग 1,435 खातों को अवरुद्ध करने के लिए तीन नोटिसों में आईटी मंत्रालय द्वारा दिए गए निदेशरें का पालन नहीं करने पर कंपनी को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता।
कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, हमने आज अपने प्रवर्तन कार्यों के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को सूचित किया। हम उन लोगों की ओर से मुक्त अभिव्यक्ति के अधिकार की वकालत करना जारी रखेंगे जो सक्रिय रूप से भारतीय कानून के तहत विकल्प तलाश रहे हैं – ये ट्विटर और जो अकाउंड प्रभावित हुए हैं, दोनों के लिए है।
पिछले 10 दिनों के दौरान, ट्विटर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत मंत्रालय से कई अलग-अलग ब्लॉक आदेश मिले हैं।
ट्विटर ने कहा कि इनमें से दो आपातकालीन ब्लॉकिंग आदेश थे जिनका हमने अस्थायी रूप से अनुपालन किया था, लेकिन बाद में इस तरीके से सामग्री तक पहुंच बहाल कर दी जिसे लेकर हमें विश्वास है कि यह भारतीय कानून के अनुरूप था।
मंत्रालय को सूचित करने के बाद हमें एक गैर-अनुपालन नोटिस दिया गया।
कंपनी ने कहा कि वह यह नहीं मानती है कि जिन कार्यों को करने के लिए निर्देशित किया गया है वे भारतीय कानून के अनुरूप हैं।
इसने कहा, प्रोटेक्टेड स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बचाव के हमारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमने उन अकाउ्टंस पर कोई कार्रवाई नहीं की है जिनमें समाचार मीडिया संस्थाएं, पत्रकार, एक्टिविस्ट और राजनेता शामिल हैं।
