कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में जस्टिस राजशेखर मंथा (Justice Rajasekhar Mantha) को लेकर चल रहा हंगामा आखिरकार बुधवार सुबह समाप्त हो गया।
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि जस्टिस मंथा की बेंच (Bench) का बहिष्कार पूरी तरह से हटा लिया गया है या नहीं, क्योंकि राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के करीबी वकीलों का एक वर्ग बहिष्कार जारी रखने के पक्ष में है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (Bar Association) के सचिव विश्वब्रत बसु मल्लिक द्वारा एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है जिसमें आश्वासन दिया गया है कि सोमवार और मंगलवार को जो हुआ, उसे दोहराया नहीं जाएगा।
बसु मल्लिक ने न्यायमूर्ति मंथा से कहा कि बाद की अदालत के सामने आगे कुछ नहीं होगा। बसु मल्लिक ने न्यायमूर्ति मंथा से कहा, जो कुछ हुआ है वह नहीं होना चाहिए था।
ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब तक दोनों पक्ष उपस्थित न हों, तब तक किसी मामले में कोई निर्णय या निर्देश पारित न करें।
यह न केवल मेरी अदालत में बल्कि किसी अन्य न्यायाधीश की अदालत में भी दोहराया न जाए
न्यायमूर्ति मंथा ने बार एसोसिएशन के सचिव से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ऐसी बातें न सिर्फ उनकी अदालत के सामने बल्कि किसी अन्य न्यायाधीश की अदालत के सामने भी न हो।
न्यायमूर्ति मंथा ने बार एसोसिएशन के सचिव से कहा, मैं आपसे स्थान की गरिमा की रक्षा करने का अनुरोध करता हूं। यह न केवल मेरी अदालत में बल्कि किसी अन्य न्यायाधीश की अदालत में भी दोहराया नहीं जाना चाहिए। कृपया इसे सुनिश्चित करें।
केवल मंगलवार को, न्यायमूर्ति मंथा ने नियम की अवमानना जारी की और कलकत्ता उच्च न्यायालय में आंदोलनकारी अधिवक्ताओं के खिलाफ उनके न्यायालय में पेश होने वाले अपने साथी पेशेवरों में बाधा उत्पन्न करने के लिए स्वत: संज्ञान याचिका दायर की।
मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने भी मामले पर नाराजगी व्यक्त की, देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालय की निश्चित रूप से अपनी विरासत है। बार एसोसिएशन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
