रांची: सिविल जज जूनियर डिवीजन से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के एक्टिंग चीफ जस्टिस SN Prasad और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने JPSC के अध्यक्ष नहीं होने पर नाराजगी जताई है।
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार से पूछा है कि JPSC में कब तक अध्यक्ष या प्रभारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी? कोर्ट ने मामले की सुनवाई मंगलवार निर्धारित की है।
दरअसल, प्रार्थी श्वेता त्रिपाठी (Shweta Tripathi) की ओर से सिविल जज जूनियर डिवीजन के मेंस के एग्जाम को जल्द कराने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी।
इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि मेंस का एग्जाम अबतक तक क्यों नहीं हुआ है। इस पर JPSC की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अध्यक्ष का पद रिक्त है।
2022 में सौंपी गई थी नीलिमा केरकेट्टा को JPSC की कमान
इसलिए सिविल जज जूनियर डिवीजन के मेंस की परीक्षा की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है।
कोर्ट को यह बताया गया कि JPSC के नये अध्यक्ष के रूप में फिलहाल किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। ना ही किसी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
21 अगस्त को JPSC अध्यक्ष डॉ मेरी नीलिमा केरकेट्टा (Dr Mary Neelima Kerketta) पद से रिटायर हो गईं। नीलिमा केरकेट्टा को 2022 में JPSC की कमान सौंपी गई थी। 22 अगस्त से JPSC अध्यक्ष का पद खाली है।
