रांची: राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लगे आरोप को प्रोपेगेंडा बताया है।
उन्होंने मंगलवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री समय की मांग भी कर सकते हैं। न्यायिक व्यवस्था के तहत यह अधिकार है।
गठबंधन सरकार इसको लेकर पूरी तरह सतर्क है
उन्होंने सरकार पर किसी तरह का खतरा होने से इनकार करते हुए कहा कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है।
तब से गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश की जाती रही है। ऐसे में झारखंड भी अछूता नहीं है और गठबंधन सरकार इसको लेकर पूरी तरह सतर्क है।
