नई दिल्ली: कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर उनकी मांगें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने तक वे नए साल का जश्न नहीं मनाएंगे।
किसानों का कहना था कि बुधवार को हुई बातचीत में सरकार ने बिजली बिल में बढ़ोतरी और पराली जलाने पर जुर्माना लगाने से जुड़ी चिंताओं का निदान करने का भरोसा दिया, लेकिन यह जश्न मनाने के लिए काफी नहीं है।
उल्लेखनीय है कि प्रदर्शनकारी किसान तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
सिंघु बॉर्डर पर मौजूदा ज्यादातर किसान लंबे समय से अपने परिवारों से दूर हैं और नए साल के मौके पर भी दूर रहेंगे, लेकिन उन्हें इससे कोई शिकायत नहीं है।
