नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्य एवं जिला स्तर पर Minorities (अल्पसंख्यकों) की पहचान करने की मांग वाली एक याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के वास्ते Supreme Court (उच्चतम न्यायालय) से और समय देने की गुहार लगाई है।
19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए
केंद्र सरकार (Central Government) ने हलफनामा दायर कर शीर्ष अदालत को बताया है कि 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टिप्पणियां या विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
इस संदर्भ में संबंधित पक्षों को पत्र भेजकर अपने विचारों से अवगत कराने से संबंधित अनुरोध किया गया था ताकि केंद्र सरकार अदालत के समक्ष अपना स्पष्ट मत रख सके।
