नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने गुरुवार को अदानी-हिंडनबर्ग विवाद (Adani-Hindenburg dispute) की जांच करने के लिए अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए.एम. सप्रे (Justice A.M. Sapre) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश D. Y. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति P.S. नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने अधिवक्ता विशाल तिवारी, M.L. शर्मा, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और अनामिका जायसवाल (Anamika Jaiswal) की याचिका पर यह आदेश दिया।
विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे करेंगे: पीठ
शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति में O.P. Bhat, न्यायमूर्ति J.P. Deodhar (सेवानिवृत्त), के.वी. कामत, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरेसन को शामिल किया गया है।
पीठ ने कहा कि विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (Abhay Manohar Sapre) करेंगे।
समिति स्थिति का समग्र मूल्यांकन प्रदान करेगी और सुरक्षा बाजारों (Security Markets) में अस्थिरता के कारण कारकों का नेतृत्व करेगी।
समिति निवेशकों की जागरूकता को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देगी और यह भी जांच करेगी कि अदानी समूह या अन्य कंपनियों के संबंध में Securities Market से संबंधित कानूनों के कथित उल्लंघन में नियामक विफलता तो नहीं हुई है।
अदालत विशेषज्ञों का चयन करेगी: शीर्ष अदालत
17 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा था कि वह हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) की जांच के लिए गठित की जाने वाली समिति में शामिल करने के लिए केंद्र द्वारा सुझाए गए विशेषज्ञों के सीलबंद नामों को स्वीकार नहीं करेगा, इसके परिणामस्वरूप Adani Group की कंपनी के शेयर की कीमतें गिर गईं और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि अदालत विशेषज्ञों का चयन करेगी और पूरी पारदर्शिता बनाए रखेगी।
पीठ ने कहा कि अदालत निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी पारदर्शिता चाहती है और वह एक समिति का गठन करेगी, ताकि अदालत में विश्वास की भावना पैदा हो।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निवेशकों को काफी नुकसान हुआ: पीठ
समिति के कार्यक्षेत्र के पहलू पर, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि एक समग्र ²ष्टिकोण होना चाहिए और सुरक्षा बाजार में कोई अनपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता है।
पीठ ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है।
मेहता ने कहा कि जहां तक आपका आधिपत्य का सुझाव है कि एक पूर्व न्यायाधीश (Former Judge) को समिति की अध्यक्षता करनी चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
एक लिखित जवाब में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अदानी समूह के खिलाफ एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर द्वारा लगाए गए आरोपों की सच्चाई की जांच की जानी चाहिए।
