Ranchi AJSU leader Chandra Prakash : AJSU पार्टी के वरिष्ठ नेता सह गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और गोमिया विधायक डॉ. लंबोदर महतो (Chandra Prakash and Dr. Lambodar Mahato) के साथ कोलकाता स्थित कोल इंडिया के मुख्यालय में कोल इंडिया के अध्यक्ष PN प्रसाद के साथ विभिन्न विषयों पर शनिवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई।
इसमें एक सप्ताह के अंदर कोयला मंत्रालय को विस्थापितों के हितों की रक्षा के लिए विस्थापित ट्रिब्यूनल बनाने संबंधी अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
इस दौरान विस्थापितों और स्थानीय लोगों के हक और अधिकार से जुड़े 21 सूत्री मांगों पर कोल इंडिया ने अपनी सहमति व्यक्त की।
साथ ही इन मांगों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कोल इंडिया के वरीय पदाधिकारियों और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक डॉ. लंबोदर महतो तथा विस्थापितों के बीच जनवरी माह के पहले सप्ताह में वार्ता का निर्णय लिया गया।
कोल इंडिया के CCR नीति के तहत करने आश्वासन दिया गया
विस्थापित रैयत परिवार पर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को विधिक परामर्श के बाद वापस लेने और विस्थापित परिवार के बेरोजगार युवाओं को आउटसोर्सिंग सहायक कंपनी में आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर 40 हजार रुपये तक मानदेय में 75 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने और जमीन के बदले नौकरी व मुआवजा देने पर सहमति बनी।
घोरी, B and Kऔर कथारा द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों के 15 किलोमीटर की परिधि में आने वाले आसपास के गांवों तक मानवीय मूलभूत सुविधाओं जैसे शुद्ध पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कोल इंडिया के CCR नीति के तहत करने आश्वासन दिया गया।
साथ ही विस्थापित हुए परिवारों के प्रत्येक आश्रित सदस्यों के पुनर्वास स्थल की जमीन को CMPDI द्वारा जांच कर पूर्ण विकसित करते हुए उनको बसाने का वादा किया।
चंद्र प्रकाश चौधरी और लंबोदर महतो ने राज्य स्तरीय झारखंड विस्थापित मोर्चा (Jharkhand Displaced Front) गठन करने का निर्णय लिया। इस वार्ता में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
