Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट में राज्य की तत्कालीन रघुवर सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2016 में राज्य स्थापना दिवस पर T-shirt और टॉफी बांटने से संबंधित पंकज कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को हुई।
मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में दर्ज PE (प्रारंभिक जांच) की रिपोर्ट और झारखंड के प्रधान महालेखाकार की Audit रिपोर्ट मांगी है।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले में फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है। इससे पूर्व याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने फरवरी 2022 में PE दर्ज की थी। सरकार कहती है कि PE जांच पूरी कर ली गयी है। ऐसे में इसे कोर्ट के समक्ष लाया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
3.5 करोड़ रुपये की खरीदी गयी थी T-Shirt
वर्ष 2016 में स्थापना दिवस समारोह के पहले 13-14 नवंबर, 2016 को सरकारी स्कूली बच्चों को बांटने के लिए साढ़े तीन करोड़ की T-shirt और 33 लाख रुपये की टॉफी खरीदी की गयी। इसके अगले दिन ही 15 नवंबर को राज्यभर के 10 हजार स्कूलों में बच्चों के बीच इसका वितरण कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल कर इस पर सवाल उठाया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्ष 2016 में स्थापना दिवस समारोह के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, जिसमें से साढ़े तीन करोड़ की T-shirt और 33 लाख रुपये से टॉफी खरीदी गयी थी।
लल्ला इंटरप्राइजेज जमशेदपुर (Enterprises Jamshedpur) और कुदू फैबरिक्स को आपूर्ति का काम मिला था। टी-शर्ट और टॉफी की आपूर्ति उन्होंने 13-14 नवंबर, 2016 को की। इसके अगले दिन ही इसे राज्यभर के 10 हजार स्कूलों के बच्चों में बांट देना सत्यता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इसकी जांच करायी जानी चाहिए।
