Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट में गढ़वा जिला क्रिकेट संघ (GDCA) और उसके सचिव पंकज चौधरी की दावेदारी को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई। High Court ने राज्य के निबंधन महानिरीक्षक को चार सप्ताह के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के Court ने गुरुवार को वाद संख्या W.P(C)/7147/2023 पंकज चौधरी बनाम झारखंड सरकार व अन्य के मामले में फैसला सुनाया। यदि तय समय पर निबंधक महानिरीक्षक ने इस मामले पर फैसला नहीं लिया, तो याचिकाकर्ता न्यायालय में अपील करने को स्वतंत्र हैं।
चार दिसंबर 2021 को झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्कालीन सचिव व वर्तमान अध्यक्ष संजय सहाय ने दो लाइन का पत्र लिखकर निर्वाचित सचिव पंकज चौधरी को कार्य करने से मना कर दिया था।
उसके बाद राघवेन्द्र प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति को सचिव मनोनीत कर दिया गया, जो न तो गढ़वा जिला क्रिकेट संघ के सदस्य हैं और न ही पूर्व कमेटी के निर्वाचित पदाधिकारी।
मनोनीत सचिव राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने पूरी गढ़वा जिला क्रिकेट संघ की निर्वाचित कमेटी के अन्य पदाधिकारियों को हटाकर उनकी जगह अपने पसंदीदा लोगों को पदाधिकारी मनोनीत कर दिया। जिला क्रिकेट संघ का पुराना बैंक Account Address बदलकर अपने घर का पता बैंक में दर्ज कर दिया।
झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्कालीन पदाधिकारी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में गढ़वा जिला क्रिकेट संघ के सचिव के रूप में राघवेन्द्र प्रताप सिंह का नाम प्रिंट कर दिया और जिला संघ की सब्सिडी उसी बैंक अकाउंट में भेजी जा रही है, जिसका संचालन राघवेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य द्वारा किया जा रहा है।
