: हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव (Assembly Election) के दौरान झारखंड (Jharkhand) की जनता से 200 यूनिट फ्री बिजली (Free Electricity) देने का वादा किया था।
सरकार बनने के बाद इसकी व्यवस्था अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) में कर दी गई है। इसका मतलब साफ है की बिजली बिल माफ करने का वादा पूरा करने के लिए हेमंत सरकार प्रतिबंध है।
41 लाख उपभोक्ताओं को मिल रही राहत
बुधवार को विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पहले से इस योजना से करीब 41 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिल रहा है।
मुफ्त बिजली योजना (Free Electricity Scheme) के तहत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक का एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी नहीं देना होगा।
इस योजना में 200 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 2.05 प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले को 6.65 प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा।
