Delhi News: बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने जाति जनगणना कराने, गन्ना किसानों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाने, और शिलॉन्ग-सिलचर हाइवे परियोजना को मंजूरी दी है।
जाति जनगणना को हरी झंडी
कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना को अगली जनगणना में शामिल करने का फैसला किया। अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई।
कांग्रेस ने इसके बजाय राजनीतिक लाभ के लिए जाति सर्वे कराए।” उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यह निर्णय सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देगा।
गन्ना किसानों को राहत
किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए सरकार ने चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का FRP 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
यह बेंचमार्क मूल्य है, जिसके नीचे गन्ना नहीं खरीदा जा सकता। वैष्णव ने इसे किसानों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का कदम बताया।
शिलॉन्ग-सिलचर हाइवे परियोजना
कैबिनेट ने मेघालय और असम को जोड़ने वाले 166.8 किलोमीटर लंबे 4-लेन हाइवे को मंजूरी दी। इस शिलॉन्ग-सिलचर कॉरिडोर की अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपये है।
यह परियोजना पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।
