रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों के लिए सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति की खंडपीठ की ओर से पारित किया गया, जिससे संबंधित अभ्यर्थियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। यह मामला W.P.(S) No. 4514/2024 से संबंधित है, जिसमें अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को जेएसएससी की ओर से अस्वीकार कर दिया गया था। आयोग का तर्क था कि अभ्यर्थियों ने स्नातकोत्तर (Post Graduation) और B.Ed. की डिग्री एक ही शैक्षणिक सत्र में प्राप्त की है, जो नियमानुसार मान्य नहीं है। इसी आधार पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी।
अभ्यर्थियों ने आयोग के इस निर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनकी ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम ने विस्तृत और प्रभावी ढंग से अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अभ्यर्थियों की डिग्रियां वैध हैं और उन्हें केवल तकनीकी आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करना न्यायसंगत नहीं है। इस दौरान उनके जूनियर अधिवक्ता योगेंद्र यादव ने भी सक्रिय सहयोग किया।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम राहत प्रदान की। न्यायालय ने निर्देश दिया कि संबंधित चार अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में सीटें सुरक्षित रखी जाएं, ताकि अंतिम निर्णय आने तक उनके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह आदेश न केवल संबंधित अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा है, बल्कि ऐसे अन्य मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत देता है, जहां शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि आयोग का निर्णय बरकरार रहता है या अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
