रांची : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान और पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना की अवधि को आगे बढ़ाते हुए इसे अब 30 सितंबर 2026 तक कर दिया है। यह निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर लिया गया है। पहले इन योजनाओं की अवधि 31 मार्च तक निर्धारित थी, जिसे अब विस्तारित कर दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, इन योजनाओं का और विस्तार 31 मार्च 2031 तक करने के लिए 16वें वित्त आयोग से स्वीकृति लेने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक पत्राचार भेज दिया गया है।
इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इन योजनाओं के लिए विस्तृत बजट प्रस्ताव भी मांगे हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण इस दिशा में सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर बजट का प्रारंभिक आकलन किया जा रहा है और जिलावार डेटा का संकलन भी जारी है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड की बैठक मई के पहले या दूसरे सप्ताह में होने की संभावना जताई जा रही है।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने पीएम पोषण योजना के तहत काम करने वाली लगभग 84 हजार महिला रसोइयों को इस बार साड़ी देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है और प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस पर अब योजना प्राधिकृत समिति और कैबिनेट की स्वीकृति ली जानी बाकी है। इससे पहले इन रसोइयों को एप्रान उपलब्ध कराया गया था।
