रांची : झारखंड सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फैसला लेते हुए पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और गैर-पदेन सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 सितंबर 2027 तक राज्य सरकार को सौंप सकेगा। इस संबंध में राज्यपाल की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
दरअसल, आयोग अब तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप पाया था। इसी को देखते हुए प्रशासनिक जरूरत के तहत आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आयोग के अध्यक्ष अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने 26 फरवरी 2024 को पदभार संभाला था। पहले उनका कार्यकाल 25 फरवरी 2026 तक तय किया गया था। वहीं आयोग के सदस्य हरीश्वर दयाल ने 5 मार्च 2024 को कार्यभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 4 मार्च 2026 को खत्म होना था। अब दोनों का कार्यकाल बढ़ाकर 30 सितंबर 2027 तक कर दिया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 243-I और 243-Y के तहत गठित यह आयोग राज्य के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करता है। आयोग ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है। इसके साथ ही टैक्स राजस्व में हिस्सेदारी और वित्तीय मजबूती से जुड़े सुझाव भी राज्य सरकार को देता है। कार्यकाल बढ़ने के बाद भी पंचायती राज विभाग के निदेशक आयोग में पदेन सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे।
