लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत 1.70 लाख से अधिक गैर-शिक्षण कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न मंत्रिमंडल बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। फैसले से अशासकीय सहायता प्राप्त एवं वित्तविहीन विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
