Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर जमीन की रजिस्ट्री, सरकारी नियुक्तियों, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों और राज्य के आगामी बजट पर पड़ेगा। बैठक में निबंधन नियमों में बदलाव से लेकर वज्रपात पीड़ितों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

जमीन की रजिस्ट्री के नियम होंगे सख्त
कैबिनेट ने निबंधन अधिनियम, 1908 में धारा 22-क जोड़ने के लिए निबंधन विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रतिबंधित जमीन के हस्तांतरण और निबंधन को लेकर नियम सख्त किए जाएंगे। इससे जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री कराने वाले लोगों पर नए प्रावधानों का असर पड़ सकता है।

कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई नियुक्तियों पर रोक
सरकार ने सचिवालय और इससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियां नहीं करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से इन पदों पर नई बहाली की उम्मीद कर रहे अभ्यर्थियों पर असर पड़ सकता है।
वज्रपात पीड़ितों के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए कैबिनेट ने आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि का इस्तेमाल वज्रपात से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए किया जाएगा।
बजट और CAG रिपोर्ट को लेकर भी फैसला
कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024 में समाप्त अवधि की CAG रिपोर्ट विधानसभा में रखने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2027-28 की प्री-बजट कार्यशाला के लिए डॉ. हरिश्वर दयाल और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर चुना गया है।
कुल मिलाकर हेमंत सोरेन सरकार की इस कैबिनेट बैठक में जमीन, नियुक्ति, आपदा राहत और वित्तीय योजनाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं।


