होटवार जेल में बंदी के साथ हैवानियत का आरोप, NHRC ने झारखंड सरकार से मांगा जवाब

रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंदी से कथित दरिंदगी और प्रताड़ना के आरोपों पर NHRC सख्त, मुख्य सचिव और डीजीपी से दो सप्ताह में मांगी जांच रिपोर्ट।

Razi Ahmad
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Ranchi News : झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है। जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी के साथ कथित यौन शोषण, सामूहिक दुष्कर्म और शारीरिक प्रताड़ना का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हस्तक्षेप किया है।
आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर पूरे मामले की जांच कराने और दो सप्ताह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

त्योहारों के दौरान भी प्रताड़ना का दावा

चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन, रांची के सचिव बैद्यनाथ कुमार ने 13 नवंबर को NHRC के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में दावा किया गया है कि जेल में बंद एक युवा कैदी को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ कई बार यौन उत्पीड़न किया गया। इतना ही नहीं, उसे कथित तौर पर महिलाओं के कपड़े पहनने और धार्मिक त्योहारों के दौरान देवी-देवताओं की वेशभूषा धारण करने के लिए मजबूर किया जाता था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस दौरान पीड़ित के साथ मारपीट और सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं भी हुईं, जिसके कारण उसे गंभीर शारीरिक चोटें आईं।

जेल प्रशासन पर भी उठे सवाल

मामले में जेल के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। शिकायत के मुताबिक, पीड़ित ने जब अपने साथ हो रहे कथित अत्याचार की जानकारी जेल प्रशासन को दी, तो उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उसे फाड़ दिया गया। आरोप यह भी है कि पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसे जरूरी चिकित्सा सुविधा तक नहीं मिली।

यह भी दावा किया गया है कि जेल से बाहर आने के दौरान उसका उचित मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया। बताया गया है कि संबंधित मामले में अदालत ने 12 जून 2026 को उसे बरी कर दिया था।

खेलगांव थाने में दर्ज है मामला

शिकायतकर्ता के अनुसार, इस पूरे प्रकरण को लेकर खेलगांव थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच के साथ जेल का निरीक्षण कराने की मांग की है। साथ ही अन्य बंदियों के बयान दर्ज कर कथित घटनाओं की सच्चाई सामने लाने की अपील की गई है।

NHRC ने मांगी दो सप्ताह में रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मामला माना है। 20 नवंबर 2026 को आयोग ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

अब राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को दो सप्ताह के भीतर जांच एवं की गई कार्रवाई का ब्योरा आयोग को देना होगा। इस मामले में आगे की जांच और सरकारी रिपोर्ट से कई अहम पहलुओं का खुलासा होने की उम्मीद है।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।