Maharashtra Government Ladki Bahin Scheme: महाराष्ट्र सरकार लाडकी बहिन योजना (Ladki Bahin Scheme) में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है।
इस योजना (Scheme) के तहत हर महीने 1500 रुपये की सहायता पाने वाली लाखों महिलाओं को अब बाहर किया जा सकता है, यदि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत पाई जाती है।
योजना खत्म नहीं होगी, लेकिन होगी संशोधित
वित्त मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) ने स्पष्ट किया कि योजना को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। कई विधायकों ने इस योजना पर अपात्र लाभार्थियों को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद सरकार ने इसे लेकर पुनर्विचार का फैसला किया है।
अजित पवार ने कहा, “राज्य सरकार ने इसे जल्दबाजी में लागू कर दिया, जिससे आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी लाभ ले रहे हैं।” चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने यह योजना लागू की थी, और महायुति गठबंधन ने वादा किया था कि सत्ता में लौटने पर सहायता राशि 2100 रुपये कर दी जाएगी। हालांकि, अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
फंड की कमी बनी बड़ी वजह
महाराष्ट्र सरकार इस योजना पर हर साल हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिससे अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर असर पड़ रहा है।
बताया जा रहा है कि फडणवीस सरकार ने सामाजिक न्याय विभाग से 7000 करोड़ रुपये इस योजना में डाल दिए, जिससे अन्य कल्याणकारी योजनाओं का बजट प्रभावित हुआ।
सरकार ने इस योजना के लिए 2024 में 46,000 करोड़ रुपये का फंड तय किया था, लेकिन अब 2025-26 में इसे घटाकर 36,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
वित्तीय दबाव के कारण सरकार ने अब अपात्र लाभार्थियों को हटाने का निर्णय लिया है, हालांकि उनसे पहले मिली राशि वापस नहीं ली जाएगी।
पात्रों की समीक्षा होगी अनिवार्य
डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) ने मुख्यमंत्री बनते ही इस योजना की समीक्षा की बात कही थी।
उनका मानना था कि कई अपात्र लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अब सरकार जल्द ही लाभार्थियों की दोबारा जांच करेगी और आर्थिक रूप से सक्षम महिलाओं को सूची से बाहर करेगी।
