नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने 15वें वित्त आयोग (Finance Commission) की शेष अवधि (साल 2022-23 से 2025-26 तक ) के लिए 12882.2 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय(डोनियर) की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है।
PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक
PM Narendra Modi की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 12882 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (Development Minister) G किशन रेड्डी ने गुरुवार को आयोजित प्रेसवार्ता (Press Conference) में बताया कि 12882 करोड़ रुपये विभिन्न मंत्रालयों की परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे
। इन राज्यों में रेलवे, हवाई कनेक्टिविटी (Air Connectivity), सड़क निर्माण, कृषि और टूरिज्म (Agriculture and Tourism) की 202 से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। स्वीकृत इस फंड से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
टास्क फोर्स का किया गया घट्न : किशन रेड्डी
उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए वहां एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें डोनियर और राज्यों के Agriculture Officer शामिल किए गए हैं। इसी तरह पर्यटन के विकास के लिए भी एक टास्क फोर्स (Task Force) का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि पिछले आठ सालों में पूर्वोत्तर राज्यों में चार लाख करोड़ रुपये के विकास कार्यों पर काम हुआ है। इन राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी (Conectivity) के लिए यहां 17 एयरपोर्ट (Airport) बनाए जा चुके हैं।
पहले यहां नौ एयरपोर्ट हुआ करते थे। इन राज्यों में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्होंने निवेशकों का आह्वान करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य (North Eastern States) आने वाले समय में निवेश के लिए बेहतर स्थान होने वाला है।
