नई दिल्ली : सरकार ने बिजली क्षेत्र (Electric Field) में सुधारों में तेजी लाने के लिए राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन (Financial Incentives) दिया है, इसके तहत 12 राज्यों को पिछले दो वित्त वर्ष के दौरान 66,413 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए 1,43,332 करोड़ रुपये दिए गए हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय अतिरिक्त उधार अनुमतियों के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता रहा है।
इस कदम का उद्देश्य बिजली क्षेत्र की दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सुधार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना और समर्थन करना है। इस पहल की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में की थी।
राज्य सरकारों को सुधार प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित किया
इसके तहत, राज्यों को 2021-22 से 2024-25 तक चार साल की अवधि के लिए सालाना सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार लेने की जगह उपलब्ध है। यह अतिरिक्त वित्तीय विंडो राज्यों (Financial Window States) द्वारा बिजली क्षेत्र में विशिष्ट सुधारों के कार्यान्वयन पर निर्भर है।
इस पहल ने राज्य सरकारों को सुधार प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित किया है, और कई राज्य आगे आए हैं और बिजली मंत्रालय (Ministry of Power) को किए गए सुधारों और विभिन्न मापदंडों की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया है।
बिजली मंत्रालय (Ministry of Power) की सिफारिशों के आधार पर, वित्त मंत्रालय ने 12 राज्य सरकारों को 2021-22 और 2022-23 में किए गए सुधारों की अनुमति दी।
प्रोत्साहन के रूप में 1,43,332 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी
ये हैं आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
2023-24 में राज्य बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ी अतिरिक्त उधारी की सुविधा का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों (Official Sources) ने कहा कि 2023-24 में इन सुधारों को करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में 1,43,332 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी।
बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (Financial Incentives) देने का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र के भीतर परिचालन और आर्थिक दक्षता में सुधार करना और भुगतान की गई बिजली की खपत में निरंतर वृद्धि को बढ़ावा देना है।
