Chief Secretary Alka Tiwari review Meeting : पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता योजना के तहत झारखंड को मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को ससमय देने का निर्देश मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी संबंधित विभागों के सचिवों को दिया है। मुख्य सचिव शुक्रवार को स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट (SASCI) को लेकर संबंधित विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा कर रही थीं।
समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव को बताया गया कि वित्तीय वर्ष, 2023-24 में झारखंड को केंद्र सरकार द्वारा 5255.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से अभी तक 4580.62 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य द्वारा 4302 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को समर्पित किया गया है, जिसके विरुद्ध 2763 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। वहीं प्रस्ताव के तहत 1233 करोड़ रुपये की राशि झारखंड को मिल भी चुकी है।
बताया गया कि इसके अतिरिक्त भी राज्य लगभग 1250 करोड़ रुपये का दावा SASCI के विभिन्न हिस्सों के लिए कर सकता है।
बताया गया कि अगर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य हुआ, तो SASCI के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4600 करोड़ रुपये की अधिप्राप्ति केंद्र सरकार से संभावित है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि झारखंड में Unity Mall के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 162.94 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। उसकी प्रथम किश्त के रूप में राज्य को 81.47 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। अब उद्योग विभाग को प्राप्त राशि का 75 प्रतिशत खर्च करने का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना है, उसके बाद ही इस मद की शेष राशि केंद्र सरकार से मिलेगी।
Netarhat, Tilaiya एवं Tenughat Dam सौंदर्यीकरण के लिए 214.94 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राज्य ने समर्पित किया है। तिलैया डैम के लिए केंद्र सरकार ने 34.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है।
बताया गया कि डैमों के सौंदर्यीकरण योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ जानकारी तलब की गई है, उसके लिए पर्यटन विभाग को कहा गया है। वहीं Working Women Hostel निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 163 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके तहत झारखंड में कुल आठ हॉस्टल का निर्माण होना है। सरकार द्वारा दो हॉस्टल को लेकर कुछ जानकारी मांगी गई है, जिसे उद्योग विभाग को उपलब्ध कराना है।
समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि SNA स्पर्श के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार से 31 जनवरी 2025 तक 250 करोड़ रुपये का क्लेम कर सकती है। बताया गया कि Urban Planning Reform के तहत भवन निर्माण नियम को युक्तिसंगत करने के लिए 30 करोड़ रुपये का दावा केंद्र सरकार से किया गया है।
समीक्षा बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राहुल पुरवार, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन, परिवहन सचिव कृपानंद झा, खान सचिव जितेंद्र सिंह, भवन निर्माण सचिव अरवा राजकमल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
