अपराध मुक्त झारखंड राज्य सरकार की प्राथमिकता, CM चंपई सोरेन ने…

रविवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन (Champai Soren) ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य में विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर एक High Level Meeting की।

News Aroma
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CM Champai Soren: रविवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन (Champai Soren) ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य में विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर एक High Level Meeting की।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष पावर पॉइन्ट प्रेजेंटेशन (PPT) के माध्यम से राज्य में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की विस्तृत जानकारी रखी। बैठक में मुख्य सचिव श्री एल. ख्यांग्ते, DGP अजय कुमार सिंह, ADG अभियान संजय लाठकर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे उपस्थित थे।

अपराध मुक्त झारखंड, राज्य सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अपराध मुक्त झारखंड, राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पिछले दिनों नामकुम थाना अंतर्गत असामाजिक तत्वों द्वारा JSSC बिल्डिंग में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसपर पुलिस प्रशासन द्वारा FIR दर्ज किया जा चुका है और अनुसंधान भी जारी है।

मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में SIT गठित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है।

पुलिस अधिकारियों ने धनबाद (Dhanbad) के झरिया में हुई घटना की जानकारी दी

बैठक में पुलिस अधिकारियों ने धनबाद के झरिया में हुई घटना की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि झरिया में घटित घटना पर FIR दर्ज कर त्वरित जांच की जाए।

महिला अत्याचार के विभिन्न मामलों में वर्ष 2019 में 7650 केस दर्ज

मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने कहा कि महिला अत्याचार के विभिन्न मामलों में वर्ष 2019 में 7650 केस दर्ज किए गए थे। वर्ष 2020 में 7464, वर्ष 2021 में 7279, वर्ष 2022 में 6963 वर्ष 2023 से अबतक 6132 मामले दर्ज किए गए हैं।पिछले 4 वर्षों में महिला अत्याचार के मामलों में निरंतर कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर एवं हजारीबाग में अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी जगहों पर कोई अपराध होता है तो इसका नकारात्मक असर पूरे राज्य में पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्य सचिव और डीजीपी सभी जिलों के DC एवं SP के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर शीघ्र मीटिंग करें।

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