पारा शिक्षकों को लेकर CM हेमंत सोरेन ने किया ये बड़ा ऐलान, कहा- सरकार बना रही कानून

News Aroma Media
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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य के पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे। हमारी सरकार कानून बना रही है कि सभी प्रकार की नियुक्तियों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोग शामिल हों।

मुख्यमंत्री राज्य के पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे। अपनी लंबित मांगों पर विचार किए जाने की मांग के साथ झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।

पारा शिक्षकों के चेहरे पर खुशी देखकर अच्छा लगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सोच झारखंड को अपने पैरों पर खड़ा करने की है। यहां के लोग सम्मान के साथ जीवन यापन करें, इस निमित्त कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है।

आज आप सभी पारा शिक्षकों के चेहरे पर थोड़ी खुशी देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत कई वर्षों से पारा शिक्षकों के मांगों पर विचार नहीं किया जा सका था, लेकिन हमारी सरकार ने पारा शिक्षकों के दर्द और समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए मांगों को लेकर एक सकारात्मक रास्ता ढूंढने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय सीमित संसाधनों के साथ आपसी समन्वय बनाकर आगे बढ़ने का है। गुरुजी के विचार के साथ चलकर समृद्ध झारखंड का सपना साकार करना है।

पारा शिक्षकों को लेकर CM हेमंत सोरेन ने किया ये बड़ा ऐलान, कहा- सरकार बना रही कानून

गुरुजी सदैव पदाधिकारियों से कहते थे कि आपका काम जनता की सेवा करना है न कि शासक बनना। हमारी सरकार 20 वर्षों के टेढ़े-मेढ़े रास्ते को सीधा करने का कार्य कर रही है। एक-एक राज्यवासी हमारे परिवार का अंग है। सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है।

झारखंड राज्य प्रशिक्षत पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा पारा शिक्षकों को 60 वर्ष का सेवा स्थायीकरण, टेट पारा शिक्षकों को 50 प्रतिशत तथा एनवोएन टेट पारा शिक्षकों को 40 प्रतिशत मानदेय वृद्धि देने का स्वागत किया है।

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साथ ही आकलन परीक्षा पास करने के बाद 10 प्रतिशत मानदेय वृद्धि बोनस के रूप में देने , प्रतिवर्ष चार प्रतिशत का वेतन बढ़ोतरी, पारा शिक्षकों का नाम अब सहायक अध्यापक किए जाने के निर्णय के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा मानदेय भुगतान के लिए फंड नही दिए जाने पर भी राज्य सरकार के योजना मद से नियमित मानदेय भुगतान किए जाने संबंधी राज्य सरकार के निर्णय का भी स्वागत किया गया है।

बातचीत के समय विधायक सुदिव्य सोनू, झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष सिद्दीक शेख, महासचिव विकास चौधरी, प्रधान सचिव सुमन कुमार, एकीकृत मोर्चा के संयोजक विनोद बिहारी महतो, सदस्य ऋषिकेश पाठक, संजय दुबे, सिंटू सिंह, मोहन मंडल, एवं दशरथ ठाकुर सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

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