शीतल पी सिंह
दिल्ली पहले से ही ज़हर में डूबी थी। AQI 380 से ऊपर, यानी “बहुत खराब” से “गंभीर” के बीच। हवा में ज़रा भी हिलने-डुलने की ताकत नहीं थी, धुआँ ऊपर जाने के बजाय शहर के सीने पर बैठा था। ऐसे में पटाखे जलाना? यह जश्न नहीं, सामूहिक आत्महत्या का न्योता है। सुप्रीम कोर्ट ने “ग्रीन पटाखे” की इजाज़त दी — और जनता ने उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दीं। बुराड़ी, पीतमपुरा, मायुर विहार से लेकर लुटियंस दिल्ली तक, रात 10 बजे की डेडलाइन के बाद भी पटाखे फूटते रहे। अगली सुबह ITO का AQI 406, सोनिया विहार 463 — यानी “गंभीर” श्रेणी। कुछ इलाकों में PM2.5 WHO की सीमा से 66 गुना तक पहुँच गया। यह कोई मामूली बात नहीं, यह सीधा जनता की सेहत पर हमला है।
सबसे बड़ी बात — यह “इमरजेंसी” पहले से थी। हवा पहले ही ज़हरीली थी, फिर भी लोगों ने नियम-कानून को पैरों तले रौंद दिया। जब साँस लेना ही खतरे में हो, तब परंपरा के नाम पर और धुआँ छोड़ना — यह सोच की नहीं, बचने की इच्छा की हार है। राजनीतिक और सामाजिक संदेश यही जाता है कि त्योहार हमारे लिए साँस से बड़ा है। यही सोच लोगों को नियम तोड़ने की हिम्मत देती है।
सिर्फ़ पटाखे दोषी नहीं — पूरा सिस्टम फेल है। पराली जलाना, गाड़ियों का धुआँ, कारखाने — यह सब पहले से ज़हर फैला रहे हैं। पटाखे उस ज़हर में ज़हर मिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सेलिब्रिटीज़ से जागरूकता फैलाने की गुहार करनी पड़ी — जैसे आँखों की जलन और साँस की घुटन काफ़ी सबूत न हों। जिस देश में साँस की बीमारी सबसे बड़ी समस्या है, वहाँ हवा को त्योहार का कचरा समझना — यह सिर्फ़ लापरवाही नहीं, धीमी मौत है। जब तक कानून का पालन और खुद को बचाने की समझ, दोनों नहीं आएँगे, दिल्ली यूँ ही घुटती रहेगी — और रोशनी का त्योहार भी धुएँ के अंधेरे में मनाया जाता रहेगा।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।
