रांची : सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में फॉरेस्ट लैंड को रैयती लैंड बताकर बेचे जाने की जांच के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अधिवक्ता राजीव कुमार को निर्देश दिया है कि वे हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई के संबंध में मीडिया के समक्ष गैर जिम्मेदाराना बयान न दें।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चाईबासा मनरेगा घोटाला से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हमने ED को जांच नहीं दी,फिर भी मीडिया में यह खबरें प्रकाशित हुई कि हाई कोर्ट ने ED को इस मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है।
मनरेगा घोटाला मामले में भी हुई थी हाई कोर्ट में सुनवाई
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में चाईबासा जिले में 28 करोड़ के मनरेगा घोटाला की जांच की मांग पर दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मामले में दर्ज सभी प्राथमिकी की प्रति ईडी को दे।
कोर्ट ने ईडी को एक माह में इसकी जांच कर पूरी कार्रवाई की जानकारी देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 सितंबर को होगी।
