रांची: झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो (Jagarnath Mahato) ने कहा कि शिक्षा के बिना बेहतर राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।
शिक्षा मंत्री मंगलवार को लीड्स एवं केयर इंडिया (Leeds & Care India) के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति के सम्मेलन में बोल रहे थे।
इस कार्यक्रम का विषय कोविड के बाद शिक्षा-विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य एवं जिम्मेवारी की परिकल्पना था।
60000 शिक्षकों का पद सृजित करने का दिया गया प्रस्ताव
शिक्षा मंत्री ने कहा कि Covid के बाद शिक्षा को पुनः सुधारने और बच्चों को शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि राज्य मेें शिक्षकों के 26000 पद रिक्त हैं जिनकी बहाली के लिए एक से दो महीने में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
इसके अलावा 60000 शिक्षकों का पद सृजित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। निजी विद्यालयों पर नजर रखने के लिए हर जिले में न्यायाधिकरण का गठन किया है ताकि अच्छे स्कूलों में गरीब बच्चों का नामांकन हो सके।
विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं झारखंड राईट टू एजुकेशन फोरम (Right to Education Forum) के सदस्यों के द्वारा तैयार किये गए नागरिकों की शिक्षा मांग पत्र का विमोचन किया गया और मंत्री को सौंपा गया।
इस मौके पर राईट टू एजुकेशन फोरम के राज्य कन्वेनर एके सिंह, निधि बंसल, सीमा राजपूत आदि उपस्थित थे।
