रांची: राज्यपाल-सह-कुलाधिपति (Governor-cum-Chancellor) रमेश बैस ने University में रिक्त पदों (Vacancies) पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्यपाल ने रोस्टर क्लीयरेंस की दिशा में तीव्र गति से कार्य करने का भी निर्देश दिया है।
राज्यपाल मंगलवार को राजभवन में विश्वविद्यालयों (University) के विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वे उच्च शिक्षा के विकास (Development Of Higher Education) के लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं।
उन्होंने उच्च शिक्षा के विकास के लिए कार्यप्रणाली में गति लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि कार्य में शिथिलता शिक्षा जगत एवं राज्य के विकास में बाधक है।
राज्यपाल ने कहा…
राज्यपाल ने कहा कि Jharkhand University of Technology का स्टैच्यूट निर्माण (Statue Construction) अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने झारखंड प्रौद्यगिकी विश्वविद्यालय के लिए कुलपति की नियुक्ति के संदर्भ में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की।
राज्यपाल ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक (Examination Controller) जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए 2018 का स्टैच्यूट बनाने और लागू करने की दिशा में तत्परता से कार्य करने का निर्देश दिया।
उन्होंने झारखंड खुला विश्वविद्यालय और जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय (Women’s University) के आधारभूत संरचना के विकास के लिए राशि सुलभ कराने पर भी चर्चा की और उसे शीघ्र सुलभ कराने का निर्देश दिया।
राज्यपाल ने उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) को शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन निर्धारण के कार्यों में गति लाने का निर्देश दिया। इसके लिए उन्होंने आवश्यकतानुसार कुछ कर्मियों को इस कार्य में लगाने की बात कही।
बैठक में उन्होंने नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, (Nilambar-Pitamber University) मेदनीनगर को पुस्तकालय, प्रशासनिक भवन इत्यादि शीघ्र हस्तांतरित करने की दिशा में कार्य करने के लिए कहा। राज्यपाल ने झारखंड खुला विश्वविद्यालय को पृथक भवन सुलभ कराने की दिशा में कार्य के लिए कहा।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव (Education Secretary) द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के समीप लगभग सात एकड़ भूमि देखा गया है।
बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग सहित अन्य लोग थे उपस्थित
बैठक में यह भी कहा गया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय शीघ्र ही BEd Syllabus का शुल्क निर्धारण करें। हर विश्वविद्यालय में एक पदाधिकारी ऐसे हो, जिनके पास विश्वविद्यालय की संरचना संबंधी कार्यों की जानकारी हो।
बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) की अध्यक्ष डॉ. मेरी नीलिमा केरकेट्टा, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. नितिन कुलकर्णी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल कुमार पुरवार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के निदेशक सूरज कुमार सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
