रांची: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने विभिन्न जिलों के उपायुक्तों से कहा कि जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (Jal Jeevan Mission and Swachh Bharat Mission) (ग्रामीण) की कार्य योजनाओं में तेजी लाएं।
आपके प्रयास से दोनों कार्यक्रमों के मिशन को ससमय पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास विभाग समन्वय बनाकर कार्य करेंगे तो आंकड़ों में अवश्य सुधार दिखेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य के वैसे गांव जहां जल स्रोत नहीं है या शुद्ध जल स्रोत पर्याप्त नहीं है वैसे ग्रामीण क्षेत्रों को इन योजनाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें।
जल जीवन सर्वेक्षण भी इस कार्य में मददगार साबित होगा। राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल (Pure drinking water) की व्यवस्था उपलब्ध कराने के मुहिम में प्रयास को और तेज करने की आवश्यकता है।
शेखावत ने कहा…
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण पानी की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए आवश्यक वित्तीय सहयोग राज्यों को प्रदान किया जा रहा है। इन कार्यों के सुचारू संचालन के लिए झारखंड को भी धनराशि मिलती रहेगी। फंड की कोई कमी नही होने दी जाएगी।
शेखावत ने कहा कि तेज गति से प्रयास किए जाएं तो दिसंबर माह 2023 ODF लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि देश के सामान्य जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत हुई थी। ये दोनों योजनाएं आम जनता के लिए इतने फायदेमंद साबित होंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था।
कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि शुद्ध जल एवं स्वच्छता (Water And Sanitation) प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पहलू है। शुद्ध जल एवं स्वच्छता से लोग बीमारियों से बच रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक बचत भी हो रही है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया है और इस दिशा में मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।
मुझे पता है कि झारखंड में भौगोलिक चुनौतियां (Geographic Challenges) हैं परंतु इन चुनौतियों के बावजूद आपसी समन्वय बनाकर कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता है।
