रांची : झारखंड के करीब 1,500 वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को बढ़े हुए अनुदान की राशि मिलने की उम्मीद जगी है। बुधवार को वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह से मुलाकात कर तीन प्रमुख मांगें रखीं। इनमें 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि की राशि चालू वित्तीय वर्ष में जारी करना, छात्राओं को सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना का लाभ देना और स्वीकृत लंबित अनुदान का भुगतान शामिल है।
शिक्षा सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी। जिन जिलों से संस्थानों की जांच रिपोर्ट नहीं मिली है, वहां से रिपोर्ट मंगाकर अनुदान भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। छात्राओं को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के मामले में भी जल्द समाधान का भरोसा दिया गया। वहीं, लंबित अनुदान भुगतान पर सचिव ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और देरी के कारण बताने का निर्देश दिया। उन्होंने लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही।
